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आपराधिक षडयंत्र (Criminal conspiracy) भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है जो इसकी परिभाषा और दंड के बारे में प्रावधान करती है। आपराधिक षडयंत्र की परिभाषा (Definition of Criminal conspiracy)- धारा 61 के अनुसार जब दो या ज्यादा व्यक्ति- 1) कोई अवैध कार्य या 2) कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं […]
Criminal Conspiracy Under Bharatiya Nyaya Sanhita (Section 61) Read More »
दुष्प्रेरण (Abetment) भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 45-60 तक दुष्प्रेरण के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 45– किसी बात का दुष्प्रेरण– वह व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है जो- पहला– किसी बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। दूसरा– किसी बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या ज्यादा
Abetment under Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 – Section 45-60 Explained? Read More »
संशोधन कानून (CAA) 2019 Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA) • भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 (CAB) संसद में पेश किया गया था। • यह लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 और अगले दिन राज्यसभा में पास हुआ। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही CAA कानून
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शीला बारसे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR. 1983 SC.378 • मामले के तथ्य :- शीला वारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य’, के मामले में शीला बारसे नामक पत्रकार द्वारा एक पत्र के माध्यम से उच्चतम न्यायालय को बम्बई शहर में पुलिस बन्दी गृह में महिलाओं के साथ अभिरक्षा के दौरान पुलिस द्वारा हिंसा एवं यातना दिए जाने
Hierarchy of Criminal Courts (आपराधिक न्यायालय का पदानुक्रम) Criminal Court :- (फौजदारी अदालत) (1) Sessions Court (सत्र न्यायालय) (2) Magistrate Court (मजिस्ट्रेट न्यायालय) Session Court :- सत्र न्यायालय (1) Sessions Judge (सत्र न्यायाधीश) (2) Additional Sessions Judge (अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश) (3) Assistant Sessions (सहायक सत्र न्यायाधीश) Magistrate Court :- (मजिस्ट्रेट न्यायालय) (1) Court of Judicial
Hierarchy of Criminal Courts in India? Read More »
CHAPTER 4 The Union and its Territory Article 1. Name and Territory of the Union (1) India, that is Bharat, shall be a Union of States. (2) The State and the territories thereof shall be as specified in the First Schedule. (3) The teritory of India shall comprise:- (a) the territories of the States; (b)
संघ और उसका राज्यक्षेत्र (The Union and it’s Territory) Read More »
बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ और अन्य (AIR 1984 SC 8029) बैंच में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, आर.एस.पाठक एवं ए. एन. सेन थे। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ मामला मूलतः एक जनहित याचिका का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रम को खत्म करने के प्रयास में कालीन व्यवसाय द्वारा बाल श्रम के उपयोग
ओलगा टेलिस बनाम बोम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन व अन्य • बैंच:- (AIR 1986 उच्चतम न्यायालय 1801 बेंच में मुख्य न्यायाधिपति वाई.वी.चंद्रचूड़,एस मुर्तजा, फजल अली, वी.डी.तुलजापुरकर,ओचिनप्पा रेड्डी व वर्धराजन थे) ओल्गा टैलिस बनाम बोम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन व अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने देश के मुंबई महानगर की कच्ची व गंदी बस्तियों व पटरियों पर निवास
• मामला :- BCR (Bar Council of Rajasthan) की अनुशासनात्मक समिति ने कौंसिल में Enrolled वकील द्वारा वकालत करने की बजाय चाय का व्यवसाय करने वाले को अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 का उल्लंघन माना है। वहीं ऐसा करने वाले दोषी वकील दुर्गा शंकर सैनी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसकी
