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ओलगा टेलिस बनाम बोम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन व अन्य • बैंच:- (AIR 1986 उच्चतम न्यायालय 1801 बेंच में मुख्य न्यायाधिपति वाई.वी.चंद्रचूड़,एस मुर्तजा, फजल अली, वी.डी.तुलजापुरकर,ओचिनप्पा रेड्डी व वर्धराजन थे) ओल्गा टैलिस बनाम बोम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन व अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने देश के मुंबई महानगर की कच्ची व गंदी बस्तियों व पटरियों पर निवास […]
• मामला :- BCR (Bar Council of Rajasthan) की अनुशासनात्मक समिति ने कौंसिल में Enrolled वकील द्वारा वकालत करने की बजाय चाय का व्यवसाय करने वाले को अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 का उल्लंघन माना है। वहीं ऐसा करने वाले दोषी वकील दुर्गा शंकर सैनी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसकी
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास :- 1817 में दिल्ली के सादात (सैयद) खानदान में सर सैयद अहमद खान का जन्म हुआ। 24 साल की उम्र में सैयद अहमद मैनपुरी में उप-न्यायाधीश बन गए। इस समय ही उन्हें मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से शिक्षण संस्थान की जरूरत महसूस हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शुरू करने से
केवल व्यापार के उद्देश्य से भारत में दस्तक देने वाली ईस्ट इण्डिया कंपनी ने शनैः-शनैः भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। व्यापार के साथ-साथ प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था में भी कंपनी का दखल बढ़ता चला गया। ब्रिटिश शासन कंपनी के इस विस्तार से चिन्तित था, अतः उसने कंपनी पर नियन्त्रण स्थापित करने का मानस
रेग्यूलेटिंग एक्ट 1773 की विशेषता और उसके प्रावधान व प्रमुख दोष? Read More »
सन् 1726 तक ईस्ट इण्डिया कंपनी भारत में अपने पाँव फैला चुकी थी। उसने मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता में न केवल आंग्ल बस्तियाँ स्थापित कर ली थी, अपितु यहाँ की न्याय व्यवस्था में भी हस्तक्षेप प्रारम्भ कर दिया था। उसके द्वारा यहाँ आंग्लय न्याय व्यवस्था को लागू कर दिया गया और विभिन्न प्रकार के न्यायालय
चार्टर एक्ट 1726 के प्रमुख प्रावधान और उनकी विशेषताएं? Read More »
एआईआर 2001 सुप्रीम कोर्ट 3958 जी.बी. पटनायक, एस. राजेंद्र बाबू, डी.पी. महापात्र, दोरैस्वामी राजू। और शिवराज वी. पाटिल. जे.जे. डेनियल लतीफी और अन्य, याचिकाकर्ता बनाम भारत संघ, प्रतिवादी। अपराधी पी.सी. (1974 का 2) एस.(भरण पोषण अधिनियम की धारा 125 भारत का संविधान का अनुच्छेद 14,15,21 मुस्लिम महिला (अधिकारों का संरक्षण) तलाक अधिनियम 1986 (1986 का
डेनियल लतीफी और अन्य याचिकाकर्ता बनाम भारत संघ प्रतिवाद (एआईआर 2001) Read More »
अध्याय -5 Article:-148. भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक – (1)भारत का एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। (2) प्रत्येक
Article:-124. उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन :- (1) भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और, जब तक संसद् विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक, ‘सात से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। (2) उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से
संघ की न्यायपालिका अध्याय -4 Article:-124-147 Read More »
IPC :-BNS:- bhaarateey nyaay sanhita THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023 https://drive.google.com/file/d/128X1kLlzBC5pn57ogvT5n6XfZ3iZwmoT/view?usp=drivesdk भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस 2)2/4भारतीय न्याय (द्वितीय) अधिनियम, 2023 का उद्देश्य 1860 के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को प्रतिस्थापित करना है।भारतीय न्याय संहिता अधिनियम, 2023 (BNS) केंद्र सरकार द्वारा पुराने भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) को बदलने के लिये लाए गए तीन आपराधिक
:-किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षति कारित करना मानहानि है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षतिग्रस्त करता है. तो ऐसा वह स्वयं अपने जोखिम पर करता है। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी सम्पत्ति है. और वह अन्य सम्पत्ति की अपेक्षा अधिक मूल्यवान हो सकती है। :-मानहानि की विभिन्न विधिशास्त्रियों द्वारा भिन्न-भिन्न
